इस सइस समय झांसी जिले समेत पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब मजदूर और श्रम से जुड़े कारोबार से लेकर उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त पत्रकारों 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए चलाई जा रही योजनाएं पूरी तरह कागजों में सिमट कर रह गई है जिसके चलते लग रहा है उत्तर प्रदेश शासन से लेकर केंद्र सरकार गरीबों से मेहनत कराने के बाद भी उनकी मजदूरी भी नहीं दे पा रही है यह हाल है उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का भोजन बनाने वाली रसोइयों का उनका दीपावली से लेकर होली त्यौहार निकल जाने के बाद 7 माह बाद भी उनको उनकी मजदूरी भुगतान नहीं की गई है तो यही हाल मनरेगा में भी लगभग 6 माह से बजट न आने से जहां मजदूरों का भुगतान नहीं हो पा रहा है तो दूसरी ओर मनरेगा से संबंधित सभी काम ठप्प पड़े हुए हैं।
पत्रकारों की पेंशन योजना बनी मजाक
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार 60 वर्ष से अधिक उम्र बालों के लिए लगभग 3 वर्ष पूर्ण उनके आवेदन पूरी औपचारिकता होने के बाद भी उन्हें पेंशन मुहैया नहीं कराई जा रही है जबकि उत्तरांचल प्रदेश से लेकर कई प्रान्तो में यह पेंशन योजना पिछले कई वर्षों से लगातार चालू है आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिन- रात एक करके लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करने वाले लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आखिर यूपी में क्यों कमजोर किया जा रहा है।
